मेरठ के सेंट्रल मार्केट में हुए ध्वस्तीकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि “जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उन्हें अब रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है।” अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में भी अदालत का फैसला आया था, लेकिन तब उन्होंने किसी की दुकान नहीं टूटने दी थी क्योंकि समाजवादी सरकार जनता के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में संवेदनशीलता और इंसानियत खत्म हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जनता की रोजीरोटी छीन लेना ही विकास का नया पैमाना बन गया है? अखिलेश ने दावा किया कि इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक उद्देश्य छिपा है, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी वो हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। अखिलेश ने कहा कि जो सरकार अपने ही समर्थकों की रोजी छीन ले, वो जनता की नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार की प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन को चाहिए था कि पहले प्रभावित व्यापारियों को पुनर्वास का विकल्प दिया जाता, न कि सीधे बुलडोजर चलाया जाता। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा आम जनता और व्यापारियों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी।
व्यापारियों का दर्द और सपा विधायक अतुल प्रधान की प्रतिक्रिया – “सांसद को अनुभव कम है”
सपा विधायक अतुल प्रधान शुक्रवार को मेरठ पहुंचे और सेंट्रल मार्केट में धरने पर बैठे व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक तरफ लोग अपने नुकसान और रोजीरोटी के चले जाने के दर्द में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पटाखे फोड़कर उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कौन-सी सहानुभूति है जहां दुखी लोगों के सामने खुशी के पटाखे छोड़े जा रहे हैं। अतुल प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह है, लेकिन सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह मानवीय दृष्टिकोण से समाधान निकालें। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर स्थानीय सांसद का अनुभव बहुत कम है, इसलिए वे जनता की पीड़ा को समझ नहीं पा रहे। विधायक ने घोषणा की कि वह इस विषय को दिशा समिति की बैठक में उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर किसके निर्देश पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरठ की जनता एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि यह सिर्फ 22 दुकानदारों का नहीं बल्कि हजारों परिवारों के जीवनयापन का सवाल है।
प्रभावित व्यापारियों का आक्रोश – “नेताओं ने मिठाई खाई, हमारे हाल नहीं पूछे”
मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स में हुए ध्वस्तीकरण के बाद व्यापारियों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि दो दिनों तक लगातार चली कार्रवाई में उनकी वर्षों पुरानी मेहनत और पूंजी मिट्टी में मिल गई। 22 दुकानों के व्यापारियों ने बताया कि न तो किसी नेता ने उनसे मिलने की कोशिश की, न ही किसी जनप्रतिनिधि ने फोन कर उनका हाल पूछा। पीड़ित महिलाओं ने रोते हुए कहा कि जब उनकी दुकानें टूट रही थीं, तब कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। व्यापारी किशोर वाधवा ने कहा कि शुक्रवार से व्यापारी धरना देंगे और जब तक उन्हें राहत नहीं मिलती या वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने केवल आदेशों की कॉपी चिपका दी और चले गए, जबकि उन्हें हमारे बीच आकर भरोसा दिलाना चाहिए था। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रभाव में की गई है और स्थानीय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ लेकर जल्दबाजी दिखाई। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी या हाईकोर्ट के न्यायाधीश शामिल हों, ताकि प्रभावितों को न्याय मिल सके। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर, सपा ने इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक विषय बनाने की तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में विपक्ष इसे ‘जनविरोधी नीति’ के रूप में पेश कर सकता है।
